हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) से जुड़े किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बकाया अतिदेय ऋणों के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।
इस योजना के तहत राज्य के 6 लाख 81 हजार 182 किसानों व गरीब मजदूरों का 2266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना का लाभ 2.25 लाख मृत किसानों के परिवार भी उठा सकते हैं। यदि उनके वारिस मूल राशि को जमा करवाते हैं तो उन्हें भी ब्याज राशि की माफी का लाभ मिलेगा। यह राशि लगभग 900 करोड़ रुपये है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट सत्र 2025-26 में किसानों की पैक्स की तरफ बकाया अतिदेय ऋण के निपटान हेतु योजना लाने की घोषणा की थी।
इसी के अनुरूप आज यह योजना लाई गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पैक्स से ऋण लेने वाले किसान यदि अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं, तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए हैं, जिन्होंने फसली ऋण, काश्तकार ऋण या दुकानदारी के लिए ऋण लिया है, जो 30 सितंबर 2024 को अतिदेय हो चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मूल राशि समिति में जमा करने के बाद, किसान एक महीने बाद अपनी जरूरत अगली फसल के लिए तीन किस्तों में नया ऋण भी ले सकते हैं।
