हरियाणा (Haryana Government Jobs 2025) के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी कंपनियों में चतुर्थ श्रेणी के 7596 पदों पर भर्ती होगी। पहली बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों की भर्ती में 1209 पद वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) और अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी) के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें डीएससी के लिए 605 और ओएससी के लिए 604 पद आरक्षित रहेंगे।
सीएम सैनी ने की घोषणा
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से जल्द ही चतुर्थ श्रेणी पदों ((Haryana Government Jobs Update) ) के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। भर्ती में वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति के साथ ही पिछड़ा वर्ग-ए (बीसीए), पिछड़ा वर्ग-बी (बीसीबी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईब्लयूएस), दिव्यांग, खिलाड़ियों और एक्स सर्विसमैन को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
चयन के लिए आवेदक के सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) स्कोर का उपयोग किया जाएगा। यह पारदर्शी और मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्गों के लिए आरक्षण की नई व्यवस्था अंतर्विशिष्ट असमानताओं को दूर करने और आरक्षण लाभों के निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यह पहल न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी, बल्कि सामाजिक समावेशिता और निष्पक्षता को भी सुनिश्चित करेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।
यह भर्ती प्रक्रिया सामाजिक न्याय को भी करेगी मजबूत: CM
नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार (Haryana Government Job Alert) का साझा लक्ष्य ‘अंत्योदय’ अर्थात समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान को प्राथमिकता देना है। यह भर्ती प्रक्रिया समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े समुदायों को उनका हक दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह भर्ती प्रक्रिया न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि सामाजिक न्याय को भी मजबूत करेगी। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर आवेदन और चयन प्रक्रिया को और अधिक सुगम और कुशल बनाया जाएगा। यह पहल युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोलने के साथ ही सामाजिक समावेश और समानता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी।
