पंजाब के लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देने के लिए पंजाब सरकार ने डिजिटल क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने आज ‘Digi.Punjab.gov.in’ पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए अब अलग-अलग सरकारी विभागों की सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।
सरकार के मुताबिक, पहले चरण में इस पोर्टल पर 12 अलग-अलग विभागों की 300 से ज्यादा सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसका मकसद सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है। अब लोगों को हर सेवा के लिए अलग-अलग सरकारी वेबसाइट पर जाने या बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
‘Digi Punjab’ पोर्टल पर लोग जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, विवाह पंजीकरण, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसी जरूरी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन, संपत्ति हस्तांतरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पानी के कनेक्शन से जुड़ी सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
इसके साथ ही लेबर वेलफेयर स्कीमों और कुछ अन्य जरूरी सरकारी सेवाओं का लाभ भी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिया जा सकेगा। सरकार की योजना आने वाले समय में इस पोर्टल पर 800 से ज्यादा सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की है।
इस पोर्टल की एक खास सुविधा यह होगी कि आवेदन करने के बाद लोग उसकी स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। सरकार के मुताबिक, प्रत्येक सेवा के लिए एक निर्धारित समय-सीमा तय की जाएगी। अगर आवेदन में अनावश्यक देरी होती है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस डिजिटल व्यवस्था से लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। खास तौर पर दिहाड़ी मजदूरों को किसी प्रमाण पत्र या सरकारी सेवा के लिए अपनी मजदूरी छोड़कर कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी।
सरकार का कहना है कि पंजाब के दूर-दराज और सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को भी डिजिटल माध्यम से वही सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं।
हालांकि, जहां लोगों के पास तकनीक या इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वहां सेवा केंद्र और डोरस्टेप डिलीवरी सेवा 1076 के जरिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाए रखने की व्यवस्था जारी रहेगी।
सरकार के मुताबिक, ‘Digi Punjab’ के जरिए पुरानी कागजी और लंबी प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई है। इससे सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ने के साथ-साथ बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
