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    Home»हरियाणा»Haryana पानीपत में बजट-पूर्व परामर्श बैठक: CM नायब सैनी के द्वारा टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को दिशा-निर्देश दिए
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    Haryana पानीपत में बजट-पूर्व परामर्श बैठक: CM नायब सैनी के द्वारा टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को दिशा-निर्देश दिए

    Short Daily NewsBy Short Daily NewsJanuary 22, 2026No Comments2 Mins Read
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    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठक में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने उद्योगों के विकास, सरकारी नीतियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनकरों की नगरी और ऐतिहासिक भूमि पानीपत में आकर उन्हें अत्यंत हर्ष हो रहा है। पानीपत का कपड़ा उद्योग न केवल हरियाणा बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहा है। वहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में कार्य कर रही है।

    टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5F विजन

    मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 5F मंत्र — फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फौरन — को हरियाणा में साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

    हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी का विस्तार

    मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है।

    • अब तक 354 आवेदन प्राप्त
    • 367 करोड़ रुपये की ग्रांट स्वीकृत
    • मेडिकल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे नए क्षेत्रों में रिसर्च पर विशेष जोर

    टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के लिए सब्सिडी

    हरियाणा सरकार नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के साथ मिलकर नई मशीनरी और प्रशिक्षण के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद मिलकर हरियाणा को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाएंगे।

    राज्य में वर्तमान में 28,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कार्यरत हैं। फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 12 जून 2019 को चार प्रमुख बुनियादी ढांचा योजनाएं अधिसूचित की गई थीं।

    कोल्ड चेन और मिनी फूड पार्क योजनाएं

    1. एकीकृत कोल्ड चेन योजना

    इस योजना के अंतर्गत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब्सिडी दी जाती है।

    2. एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना

    इस योजना के तहत परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाती है।

    विकसित भारत की ओर कदम

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा:

    “आपके कारखानों की मशीनों की आवाज में, दफ्तरों की ऊर्जा में और श्रमिकों के पसीने में विकसित भारत की झलक दिखाई देती है।”

    निष्कर्ष

    हरियाणा सरकार की नीतियां टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बजट-पूर्व परामर्श बैठक से उद्योगों को नीतिगत सुझाव देने और सरकार के सा

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