Search

BREAKING
भगवंत मान सरकार की ‘सेहत कार्ड’ योजना की गूंज, पटियाला शिविर में दो दिनों में 500 सदस्यों ने कराया रजिस्ट्रेशन MP Amritpal को लेकर केंद्र पहुंची भगवंत मान सरकार, सुरक्षा का हवाला देकर जेल ट्रांसफर न करने की अपील अंबेडकर जयंती पर CM मान ने दी बड़ी सौगात, पंजाब में ‘मुख्यमंत्री मांवां-धीयां सत्कार योजना’ का आगाज पंजाब में मावां धीयां योजना की रजिस्ट्रेशन आज से:CM करेंगे शुभारंभ, जुलाई से मिलेंगे 1500 रुपए, कल से पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू भगवंत मान सरकार बेअदबी के खिलाफ लाई सबसे सख्त कानून, इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए उम्रकैद और 25 लाख रुपये का जुर्माना: हरपाल सिंह चीमा 25 लाख का जुर्माना और उम्र कैद की सजा… क्या है जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक? CM भगवंत सिंह मान के प्रयास रंग लाए, केंद्र द्वारा कंटीली तार को अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक लगाने का आदेश, लाखों किसानों को होगा लाभ भगवंत मान सरकार सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव के लिए पी.आर.टी.सी. और पनबस में 1,265 बसें करेगी शामिल: हरपाल सिंह चीमा राजेंद्र जिमखाना एंड Mahindra Club’ में आयोजित सेहत कैंप के द्वारा सदस्यों और स्टाफ के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की पहल हिंदू नववर्ष संवत के अवसर पर रामलीला ग्राउंड में विशाल समारोह आयोजित Manish Sisodia

केंद्र और किसानों के बीच 7वें दौर की बैठक आज, MSP और अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा।

March 19, 2025By Short Daily News

पंजाब। MSP समेत अन्य मांगों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच आज 7वें दौर की बातचीत होगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी संस्थान में सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा पंजाब सरकार के मंत्री और अधिकारी भाग लेंगे।

वहीं, किसानों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनैतिक) के नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंधेर के नेतृत्व में 28 किसान नेता पहुंचेंगे।

आपको सूचित किया जाता है कि आठ फरवरी 2024 को कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन किसान संगठन फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी देने के लिए कानून बनाने समेत कई अन्य मुद्दों पर अडिग रहे। 12 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की पांच घंटे लंबी बैठक हुई, जिसमें किसानों द्वारा सभी मामलों को वापस लेने और बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने पर सहमति बनी। 15 फरवरी 2024 को किसानों ने हरियाणा पुलिस द्वारा बल प्रयोग पर आपत्ति जताई। यह बैठक रात एक बजे तक चली। 18 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने गेहूं और धान के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास जैसी फसलों पर भी MSP देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पांच घंटे की बैठक में भी कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई।

इसके बाद 14 फरवरी 2025 को हुई बैठक में 28 किसान नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी भी मौजूद रहे। बैठक स्थगित कर दी गई तथा अगली बैठक की तारीख 22 फरवरी निर्धारित की गई। 22 फरवरी 2025 को किसानों ने केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष MSP को लेकर आंकड़े पेश किए, लेकिन ढाई घंटे की बैठक में भी कोई सहमति नहीं बन पाई।