पंजाब सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए, जिनमें सबसे अहम है One Time Settlement (OTS) स्कीम। यह स्कीम पुराने प्री-GST बकाया टैक्स को चुकाने का आखिरी मौका है।
OTS स्कीम की मुख्य बातें:
- स्कीम 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 12 दिसंबर 2025 तक चलेगी।
- यह उन सभी टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके 30 सितंबर 2025 तक असेसमेंट ऑर्डर जारी हुए हैं।
- सरकारी फूड एजेंसियों पर लागू नहीं।
- जिन टैक्सपेयर्स ने इस स्कीम का लाभ नहीं लिया, उनके खिलाफ 1 जनवरी 2026 के बाद रिकवरी (वसूली) की कार्रवाई शुरू होगी।
कैबिनेट ने बताया कि:
- लगभग 20,039 लंबित केस हैं, जिनमें कुल बकाया लगभग ₹11,968.88 करोड़ है।
- अगर सभी टैक्सपेयर्स इस स्कीम का फायदा उठाते हैं, तो सरकार को ₹3,344.50 करोड़ की वसूली होगी और ₹8,441.56 करोड़ का बकाया माफ़ किया जाएगा।
स्कीम में राहत के स्तर (Waiver):
| Outstanding Demand | Interest & Penalty Waiver | Tax Waiver |
| ₹1 करोड़ तक | 100% | 50% |
| ₹1 करोड़ – ₹25 करोड़ | 100% | 25% |
| ₹25 करोड़ से अधिक | 100% | 10% |
राइस मिलर्स के लिए भी OTS स्कीम
- कई राइस मिलर्स ने पिछले सालों में अपने बकाया नहीं चुकाए, जिनके खिलाफ कानूनी और आर्बिट्रेशन केस लंबित हैं।
- नई OTS पॉलिसी के तहत, मिलर्स को मिलिंग पीरियड खत्म होने के बाद बकाया चुकाना होगा, तभी उन्हें अगले साल धान का आवंटन मिलेगा।
- इसका उद्देश्य:
- लंबित मुकदमों में कमी
- बीमार यूनिट्स को फिर से चालू करना
- रोजगार के नए अवसर पैदा करना
- मंडियों से धान उठाने की प्रक्रिया को तेज़ करना
अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में बदलाव
- पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में धारा 5(1), 5(3)(ii) और 5(8) में बदलाव किया गया।
- इससे कॉलोनियों और इलाकों का सही और प्लान्ड डेवलपमेंट होगा और आम जनता की समस्याओं में कमी आएगी।
GST एक्ट में बदलाव
- पंजाब GST एक्ट में भी बदलाव किया गया ताकि टैक्सपेयर्स को टैक्स भरने में आसानी हो।
- यह बदलाव Central GST Act, 2017 में हाल ही में हुए बदलावों के अनुसार किया गया है।
मोहाली में Special NIA कोर्ट का गठन
- मोहाली में एक Special NIA Court बनाई जाएगी।
- यह कोर्ट NIA के केसों के साथ-साथ ED, CBI और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई भी करेगी।
- इसके लिए एक District & Sessions Judge का पद सृजित किया जाएगा।
पूर्व मंत्री साधु सिंह धरमसोत पर मुकदमा
- कैबिनेट ने पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धरमसोत के खिलाफ भ्रष्टाचार केस में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी।
- केस 2022 में Vigilance Bureau (VB) ने दर्ज किया था।
- आरोप: ₹1.5 करोड़ रिश्वत लेना, साथ ही कई अन्य केस भी चल रहे हैं जैसे फॉरेस्ट स्कैम, PMLA और Disproportionate Assets।
VB और ED जांच में सामने आया:
- वन विभाग के ठेकेदार हरमिंदर सिंह हुम्मी ने कहा कि वह 2017 से अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देता रहा।
- धरमसोत ने कथित तौर पर DFOs, Rangers और अन्य अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए रिश्वत ली।
- ED ने धरमसोत की संपत्ति ₹4.58 करोड़ की जब्त की, जिसमें प्लॉट, मकान, फ्लैट, बैंक बैलेंस और म्यूचुअल फंड शामिल हैं।
पंजाब सरकार ने टैक्स वसूली, उद्योग जगत की राहत, राइस मिलर्स की मदद, प्लान्ड डेवलपमेंट और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। OTS स्कीम के जरिए राज्य को पुराने बकाया वसूलने का आखिरी मौका मिल रहा है।
