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LPU और चितकारा यूनिवर्सिटी मामले में महिला आयोग ने लिया सुओ-मोटो नोटिस, पुलिस से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

September 28, 2026By Short Daily News

पंजाब राज्य महिला आयोग ने Lovely Professional University यानी LPU, फगवाड़ा और चितकारा यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों का खुद संज्ञान लिया है। आयोग की ओर से दोनों मामलों में सुओ-मोटो कार्रवाई शुरू की गई है। इस दौरान आयोग ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से रिपोर्ट लेने के साथ-साथ पुलिस की ओर से अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण भी मांगा है।

आयोग ने पुलिस से मामले में दर्ज FIR की कॉपी, जांच के लिए गठित SIT की संरचना और अब तक की गई जांच व कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।

खास तौर पर लड़कियों के हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था, CCTV कैमरों की निगरानी, सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती और हॉस्टल में आने-जाने वाले लोगों की Entry और Exit Monitoring को लेकर भी आयोग ने जानकारी मांगी है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन को छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख नीतियों और इन नीतियों के तहत अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।

पंजाब राज्य महिला आयोग ने पंजाब राज्य आयोग अधिनियम, 2001 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह सुओ-मोटो नोटिस लिया है। आयोग ने पुलिस को 30 सितंबर 2026 तक मांगी गई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

अब आयोग की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट होगा कि दोनों मामलों में पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं।