बताया जा रहा है कि वह अपने छोटे बेटे के साथ फूड कोर्ट के एक कैफे में खाना खाने गए थे, जहां उन्होंने “चाइनीज वेज सुप्रीम सिज़लर” ऑर्डर किया। खाना खाते समय अचानक उनकी नजर डिश में मौजूद सुंडी पर पड़ी। खास बात यह रही कि उनका बेटा भी वही खाना खाने वाला था, जिससे स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई।

वीडियो बनाकर दर्ज कराई शिकायत

घटना के तुरंत बाद ग्राहक ने खाना खाना बंद कर दिया और पूरी घटना की वीडियो बनानी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने फूड कोर्ट के इंचार्ज को मौके पर बुलाकर शिकायत दर्ज कराई। इंचार्ज ने भी माना कि खाने में कीड़ा मौजूद था।

इसके बाद कैफे के इंचार्ज को भी बुलाया गया, जिसने जांच के बाद ग्राहक से माफी मांगी। हालांकि, ग्राहक सिर्फ माफी से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया।

खाद्य विभाग को भेजे सबूत

ग्राहक ने घटना से जुड़ी वीडियो और तस्वीरें खाद्य सुरक्षा विभाग को भेज दी हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कैफे की सफाई

दूसरी ओर, कैफे के प्रतिनिधि ने इसे एक अलग-थलग घटना बताते हुए कहा कि इससे पहले ऐसा मामला सामने नहीं आया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

पीड़ित ग्राहक ने प्रशासन से अपील की है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य ग्राहक को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।

यह घटना एक बार फिर खाने-पीने के स्थानों में साफ-सफाई और गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है और संबंधित विभागों के लिए चेतावनी के रूप में सामने आई है।

अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस व्यापक अभियान में मंत्री, विधायक, चेयरमैन, सरपंच, पंच, एमसी, जिला अध्यक्ष और पार्टी वॉलंटियर सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा, “हम अपनी सरकार के चार साल के कामकाज को सीधे जनता के सामने रखेंगे और हर घर तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाएंगे।”

उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल की विचारधारा पर चल रही यह सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। अरोड़ा ने दावा किया कि पिछले चार सालों में ‘आप’ सरकार ने वह काम कर दिखाया है, जो पारंपरिक पार्टियां 70 साल में भी नहीं कर सकीं।

सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया है, जो देश में एक अनूठी पहल है। इसके अलावा 881 आम आदमी क्लीनिक पहले से चल रहे हैं और जल्द ही 1000 क्लीनिक का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

खेल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव का दावा करते हुए अरोड़ा ने कहा कि राज्य में 3000 से अधिक खेल स्टेडियम बनाए जा चुके हैं और 6000 से ज्यादा निर्माणाधीन हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव में खेल का मैदान हो, ताकि युवा नशे से दूर रहकर खेलों की ओर आकर्षित हों।

उन्होंने आगे बताया कि केंद्र द्वारा 8300 करोड़ रुपये से अधिक के ग्रामीण विकास फंड (RDF) रोके जाने के बावजूद पंजाब में 40,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) ने 4–5 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम के साथ हजारों लोगों की जान बचाई है।

खेती और सिंचाई के क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब नहरों का पानी खेतों के आखिरी छोर तक पहुंच रहा है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। वहीं भूजल स्तर में भी सुधार दर्ज किया गया है।

वित्तीय मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अरोड़ा ने कहा कि एक्साइज रेवेन्यू 27,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 57,000 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि GST कलेक्शन भी दोगुना होकर 30,000 करोड़ रुपये से पार पहुंच गया है। इसके अलावा 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा किया है, जिसमें हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की सहायता और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं शामिल हैं।

अंत में अमन अरोड़ा ने कहा कि यह अभियान जनता के सामने सरकार के कामों को रखने और उनसे फीडबैक लेने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा, “अगर लोग हमारे काम से संतुष्ट हैं तो हम उनका समर्थन चाहते हैं, और अगर नहीं, तो हम उनके फैसले का सम्मान करेंगे।”

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में आए वैश्विक और राष्ट्रीय निवेशकों की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि पंजाब उद्योग और रोजगार के मामले में निवेशकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बन रहा है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान लगभग 30 श्रृंखलाबद्ध सत्र आयोजित किए गए, जो राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को और मजबूती देंगे। इसके अलावा, इस तरह के सम्मेलन युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और राज्य से पलायन को रोकने में मददगार साबित होंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के लोगों के जुनून और जज्बे की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पंजाबी हमेशा मेहनती और समर्पित रहे हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीकी उन्नति के साथ मानव संसाधन का विकास राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। नीति निर्धारण में कारोबारी नेताओं की भागीदारी राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा को स्पष्ट करती है।

सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महान शहीदों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती महान गुरुओं, संतों और शहीदों की है, जिन्होंने देश की सेवा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य की सरकार पिछली सरकारों से मिली चुनौतियों और कर्ज के बावजूद औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए निरंतर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों से अपील की कि वे पंजाब की मुख्य विशेषताओं जैसे कारोबार में आसानी, अनुकूल निवेश माहौल, और उद्यमशीलता की भावना को अन्य राज्यों और वैश्विक बाजारों तक फैलाएं। उन्होंने कहा कि राज्य औद्योगिक और निर्यात केंद्र बनने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजय अरोड़ा, हरभजन सिंह ईटीओ और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने भी उद्योगपतियों को संबोधित किया और निवेशकों के सहयोग और भागीदारी की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को देश और दुनिया के निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बनाने के लिए पारदर्शिता, अच्छा शासन, डिजिटलाइजेशन और संवेदनशील निर्णय लेने की क्षमता राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने अंत में उद्योगपतियों और निवेशकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक सफलता और औद्योगिक प्रगति में उनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि पंजाब जल्द ही देश के मुख्य औद्योगिक और निर्यात केंद्रों में से एक के रूप में उभरेगा, और राज्य के युवा इस विकास में सक्रिय भागीदार बनेंगे।

प्रशासन ने शहर के अलग-अलग इलाकों के अनुसार कलेक्टर रेट में 30 से 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित नए रेटों को लेकर अगले सप्ताह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी।

1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं नए रेट

प्रशासन के अनुसार, लोगों से सुझाव लेने के बाद अंतिम नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। योजना है कि नए कलेक्टर रेट 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाएं। पिछले साल भी कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले वर्ष 2021 और 2017 में संशोधन हुआ था।

ग्रामीण क्षेत्रों में तीन से चार गुना तक बढ़ोतरी

सूत्रों के मुताबिक, नए प्रस्ताव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के रेट तीन से चार गुना तक बढ़ सकते हैं। वहीं कई सेक्टरों में रेट डेढ़ गुना तक बढ़ाने की तैयारी है। कलेक्टर रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी होगी, क्योंकि स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क इन्हीं रेटों के आधार पर तय होते हैं। ऐसे में रियल एस्टेट बाजार और आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

संभावना है कि रेट बढ़ाने के प्रस्ताव पर कुछ संगठनों और प्रॉपर्टी मालिकों की ओर से विरोध भी किया जा सकता है।

• मरीज के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए रुपए:
•  घोटाले का खुलासा तब हुआ जब लाभार्थी मरीज कमलेश देवी (फाइल नंबर 18796) के पति ढाई लाख रुपए की स्वीकृत ग्रांट से दवा लेने प्राइवेट ग्रांट सेल पहुंचे। वहां उन्हें बताया गया कि उनकी फाइल नष्ट कर दी गई है और डिजिटल रिकॉर्ड भी डिलीट है। इसके बाद जांच में सामने आया कि करीब 22 लाख रुपए निवास यादव नामक के एक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। जबकि इसका मरीज से कोई संबंध नहीं था।

• हॉस्पिटल अटेंडेंट के अकाउंट में फर्जी ट्रांसफर:
• कमलेश ने PGI प्रशासन से इसकी शिकायत की। इसके बाद PGI प्रशासन ने मामले में एक कमेटी का गठन किया। डा. अरुण की अध्यक्षता में बनी कमेटी को कई खामियां मिलीं, जिसमें एक अन्य मरीज अरविंद कुमार (फाइल नंबर 20404) को मिलने वाली राशि में से 90 हजार रुपए हॉस्पिटल अटेंडेंट नेहा के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद और जांच हुई तो, इनमें जांच समिति को 11 ऐसे अकाउंट मिले, जिनमें फर्जी तरीके से मरीजों खुद को मरीज का परिवार बताकर 19 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे।

• दवा विक्रेताओं को भेजे रुपए:
• वहीं, ग्रांट सेल ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित पांच मरीजों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि और अन्य संस्थाओं से मिले 61.75 लाख रुपए में से 38 लाख 946 रुपए बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के सीधे दवा विक्रेताओं के खातों में भेज दिए गए। हैरानी की बात यह है कि इन 5 मरीजों में से 2 की पहले ही मौत हो चुकी थी।

• 70 मामलों में गड़बड़ी, फाइलें गायब:
• पीजीआई की इंटरनल कमेटी की जांच में सामने आया कि 2017 से अक्टूबर 2021 तक के रिकॉर्ड की जांच की गई। इसमें ऐसे 70 और मामले सामने आए। इनमें 17 मामलों में दवा सप्लायरों के असली बिलों में छेड़छाड़ कर 2 बार भुगतान लिया गया। वहीं 37 मरीजों की असली फाइलें रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब पाई गईं

• 2 पॉइंट में पढ़िए स्कैंडल में कौन शामिल…

• फोटोकॉपी की दुकान से चलाया स्कैंडल:
• PGI की प्राइवेट ग्रांट से जुड़े कर्मचारी PGI के पास स्थित गोल मार्केट में एक फोटोकॉपी दुकान से अपना स्कैंडल चलाते थे। आरोपी मरीजों को मिलने वाली ग्रांट को फर्जी खातों में ट्रांसफर करा देते थे। फोटोकॉपी दुकान के मालिक दुर्लभ कुमार, साहिल सूद और उनके रिश्तेदारों के खातों में रुपए ट्रांसफर किए थे, जिसे इन्होंने आपस में बांट लिया।

• प्राइवेट ग्रांट सेल में सामने आईं गड़बड़ी:
•  जांच के दौरान सीबीआई ने पीजीआई, संबंधित विभागों और विभिन्न बैंकों से रिकॉर्ड जुटाए। इनमें पीजीआई की प्राइवेट ग्रांट सेल में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। यह सेल विभिन्न विभागों से मिलने वाली ग्रांट का प्रबंधन करती है। इसके बाद इसी सेल के जरिए मरीजों को आर्थिक मदद और दवाएं दी जाती हैं।

• दवा कंपनियों की भूमिका भी जांच के दायरे में
• सीबीआई इस घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। साथ ही एचएलएल लाइफ केयर, आर कुमार मेडिकोज, कुमार एंड कंपनी और मारुति मेडिकोज की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है, हालांकि अभी इन कंपनियों को आरोपी नहीं बनाया गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री चीमा ने कहा, “आप चुप क्यों हैं? क्या आप इसलिए चुप हैं क्योंकि आप भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? मैं कांग्रेस और भाजपा हाईकमान को जवाब देने की चुनौती देता हूँ।”

उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस और भाजपा में शामिल हुए नेताओं ने अपने पुराने कार्यकाल में भ्रष्टाचार क्यों छिपाया और अब क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब भाजपा के वर्तमान प्रधान, जो पहले कांग्रेस में थे, ने ऐसे दो मुख्यमंत्री देखे जिन पर गंभीर आरोप हैं—कप्तान अमरिंदर सिंह पर नवजोत कौर सिद्धू के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के लिए कथित 500 करोड़ रुपये और चरणजीत सिंह चन्नी पर सुनील जाखड़ के अनुसार 350 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार।

भ्रष्टाचार के क्षेत्र:
मंत्री चीमा ने बताया कि पंजाब में रेत, शराब और ट्रांसपोर्ट माफिया, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति घोटाले और नशा छुड़ाने वाले केंद्रों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि यह सब कांग्रेस पार्टी की “लूट की सिस्टम” का नतीजा था, जिसने किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों को लगातार शोषित किया।

AAP की उपलब्धियाँ:
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के लोग अब साफ समझ चुके हैं कि पिछली सरकारें कितनी भ्रष्ट थीं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में AAP की ईमानदार सरकार बनने के बाद ही असली भ्रष्टाचार सामने आया।

उन्होंने बताया कि अब पंजाब में:

• कोई ज़मीन घोटाला नहीं है
• कोई ट्रांसपोर्ट घोटाला नहीं है
• दलितों पर कोई अत्याचार नहीं

इसके साथ ही उन्होंने AAP सरकार की उपलब्धियों का भी ज़िक्र किया:

• युवाओं के लिए नए रोजगार
• School of Eminence की स्थापना
• 3,000 खेल स्टेडियम
• 300 यूनिट मुफ्त बिजली
• मजबूत और बेहतर सड़क नेटवर्क

मंत्री ने कहा, “लोगों ने साफ-सुथरी और ईमानदार सरकार को चुना है। पिछली सरकारों की ‘loot और koot’ वाली राजनीति अब खत्म हो चुकी है।”

हरपाल सिंह चीमा का यह बयान पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ AAP की प्रतिबद्धता और राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों को दर्शाता है।

यह कदम न सिर्फ एक धार्मिक भावना से जुड़े बड़े मुद्दे पर कार्रवाई है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सरकार अब इस मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहती है।

क्या है पूरा मामला? (2016 से अब तक की कहानी)

➤ मामला कैसे सामने आया?

2016 में SGPC के प्रकाशन विभाग के एक वरिष्ठ कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद रिकॉर्ड चेक किया गया।
जांच में पता चला कि:

• दर्जनों पावन स्वरूप बिना किसी रिकॉर्ड के बाहर गए थे।
• शुरुआत में 267 स्वरूप गायब बताए गए।
• 2020 में अकाल तख्त की विशेष कमेटी ने जांच की और संख्या बढ़ाकर 328 कर दी।

जांच में यह भी सामने आया कि कम-से-कम 186 स्वरूप बिना किसी official अनुमति के जारी किए गए थे।
यह धार्मिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर गंभीर लापरवाही मानी जाती है।

तीन सरकारें बदलीं, लेकिन एक भी FIR नहीं हुई

1. बादल सरकार (2016)

• मामला सामने आते ही SGPC पर आरोप लगा कि वह इसे दबाने की कोशिश कर रही है।
• न पुलिस जांच, न FIR।

2. कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार (2017–2021)

• सिख संगठनों के प्रदर्शन हुए।
• कई बार मांग उठी कि केस पुलिस को दिया जाए।
• लेकिन फिर भी फाइलें ही घूमती रहीं, FIR नहीं हुई।

3. चन्नी सरकार (2021–22)

• छोटे कार्यकाल में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया।
• मामला फिर से शांत हो गया।

➡ कुल मिलाकर 9 साल में किसी भी सरकार ने कानूनी कार्रवाई की हिम्मत नहीं दिखाई।

मान सरकार का बड़ा फैसला: पहली बार FIR

2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो धार्मिक संगठनों ने फिर से मांग उठाई।
मान सरकार ने फाइलें दोबारा खोलकर:

• दस्तावेज़ चेक किए
• कानूनी राय ली
• जांच को फिर से आगे बढ़ाया

करीब 3.5 साल की समीक्षा के बाद, 2025 में पहली बार सरकार ने FIR दर्ज करवाई।

** FIR में क्या आरोप हैं?**

16 SGPC कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने:

• रिकॉर्ड से बाहर पावन स्वरूप जारी किए
• official बुक्स में छेड़छाड़ की
• बिना अनुमति रूप से स्वरूप वितरित किए
• दस्तावेज़ों को गलत तरीके से maintain किया

यानी यह सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि सीरियस irregularities का मामला है।

आगे क्या होगा? – बड़े नामों पर मंडरा सकता है खतरा

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच किस दिशा में जाएगी?
धार्मिक और राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक:

• जब 16 कर्मचारियों से पूछताछ होगी, तो सामने आ सकता है कि स्वरूपों का वितरण किसके आदेश पर हुआ।
• हो सकता है यह एक organized setup रहा हो।
• इस मामले की जांच SGPC के वरिष्ठ नेताओं, कुछ पूर्व पदाधिकारियों और उस समय के राजनीतिक चेहरों तक भी पहुंच सकती है।

अगर पूछताछ में पैसे, दबाव या किसी तरह की साठगांठ के सबूत मिलते हैं, तो यह केस पंजाब की राजनीति को बड़े स्तर पर हिला सकता है।

सिख संगठनों और जनता की प्रतिक्रिया

धार्मिक संगठनों ने इस कदम का जोशीला स्वागत किया है।
एक संगठन के प्रवक्ता ने कहा:

“साढ़े नौ साल बाद आखिरकार न्याय की दिशा में पहला कदम उठाया गया है।
यह मान सरकार का साहसिक फैसला है।”

सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं:

• तीन सरकारों ने FIR क्यों नहीं की?
• SGPC इतने साल चुप क्यों रही?

लोग मान सरकार की पारदर्शिता की तारीफ कर रहे हैं।

मान सरकार का बयान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा:

• “आस्था से जुड़े मामलों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं।”
• “पिछली सरकारों ने मामले को अनदेखा किया।”
• “दोषी कोई भी हो, कार्रवाई होगी।”

मान सरकार का दावा है कि यह कदम पंजाब में ईमानदार और साफ-सुथरा प्रशासन देने की दिशा में उठाया गया है।

एक ऐतिहासिक कदम – नई शुरुआत

9.5 साल में पहली FIR इस बात का संकेत है कि यह मामला अब सिर्फ 16 कर्मचारियों तक नहीं रुकेगा।
अगर जांच आगे बढ़ी, तो कई बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं।
यह कदम पंजाब में:

• जनता का विश्वास बढ़ाएगा
• धार्मिक मामलों में पारदर्शिता लाएगा
• SGPC सिस्टम में accountability की नई लहर ला सकता है

यह बिल्कुल साफ है कि मान सरकार ने यह दिखा दिया है कि इच्छाशक्ति हो तो पुराना से पुराना मामला भी खुल सकता है और न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

नवजोत कौर सिद्धू का बयान – विवाद की शुरुआत यहीं से

कुछ दिन पहले नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। बाहर निकलते ही उन्होंने दो ऐसे बयान दिए, जिसने हलचल मचा दी—

1.      नवजोत सिंह सिद्धू तभी राजनीति में वापस आएंगे, जब कांग्रेस उन्हें पहले से CM का चेहरा घोषित करे।

यानी पहले कुर्सी तय करो, फिर हम आएंगे।

2.      उनके पास “500 करोड़ रुपये” नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि इतने पैसे “किसके पास होते हैं?”
लोगों ने इस बात का सीधा मतलब निकाला कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनना महंगा सौदा है।

इन्हीं बातों को पकड़कर AAP ने कांग्रेस से जवाब मांगना शुरू कर दिया।

AAP नेता बलतेज पन्नू का पलटवार – 500 करोड़ की राजनीति?

AAP पंजाब के महासचिव और मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि सिद्धू के बयान ने कांग्रेस की “अंदरूनी सच्चाई” को उजागर कर दिया है।

उन्होंने पूछा—

“क्या कांग्रेस की लीडरशिप सच में मुख्यमंत्री का चेहरा 500 करोड़ रुपये में बेचती है? अगर सिद्धू के पास नहीं हैं, तो ये 500 करोड़ कौन देता है?”

पन्नू ने यह भी पूछा कि यह पैसा आखिर जाता कहां है?
क्या यह पैसा जाता है—

• पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को?
• विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को?
• कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को?
• या राहुल गांधी को?

उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता जवाब चाहती है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है।

क्या कांग्रेस में पद खरीदकर मिलते हैं?

पन्नू ने सिद्धू के राजनीतिक करियर का भी ज़िक्र किया।
उन्होंने कहा—

• सिद्धू कांग्रेस अध्यक्ष रहे,
• सांसद रहे,
• विधायक रहे,
• और कैबिनेट मंत्री भी।

फिर सवाल उठाया—

“क्या ये पद भी पैसे देकर लिए गए थे? क्या कांग्रेस में मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए भी करोड़ों देने पड़ते हैं?”

सिद्धू की ‘शर्तों वाली राजनीति’ पर सवाल

पन्नू ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि सिद्धू दावा कर रहे हैं कि पंजाब को उसके “golden days” तब मिलेंगे, जब उन्हें CM का चेहरा बनाया जाएगा।

उन्होंने पूछा— “क्या पंजाब सिर्फ सिद्धू के लिए एक bargaining chip है? पद मिलेगा तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगा तो पंजाब का नुकसान?”

उन्होंने यह भी तंज कसा कि सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका चैनल “जीतेगा पंजाब” भी कोई बड़ा असर नहीं दिखा पाया।

पन्नू ने AAP और कांग्रेस का फर्क समझाया

पन्नू ने कहा—

• भगवंत मान,
• अरविंद केजरीवाल,
• मनीष सिसोदिया
  जैसे नेताओं ने अपना career छोड़कर जनता की सेवा की।

वहीं कांग्रेस में नेता पहले पद की मांग करते हैं, बाद में service की बात करते हैं।

सिद्धू के पास अगर पंजाब का कोई सुधार फॉर्मूला था…

पन्नू ने कहा— “अगर सिद्धू के पास पंजाब को सुधारने का कोई magic formula था, तो उन्होंने मंत्री रहते हुए क्यों नहीं किया? कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए क्यों नहीं किया?”

कांग्रेस से AAP की सीधी मांग

बलतेज पन्नू ने कांग्रेस से तुरंत सफाई मांगते हुए कहा—

✔क्या CM बनने के लिए 500 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं?

✔क्या कांग्रेस में पद पैसे देकर खरीदे-बेचे जाते हैं?

✔क्या कांग्रेस ने 6–7 CM दावेदारों से पैसा इकट्ठा किया है?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर तुरंत जनता के सामने आकर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

नवजोत कौर सिद्धू के एक बयान ने पंजाब की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है।
AAP इसे बड़ा भ्रष्टाचार बता रही है, जबकि कांग्रेस चुप है।
अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि कांग्रेस इस “500 करोड़” वाले आरोप पर क्या सफाई देती है।