पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि राज्य सरकार मार्च महीने में अपना पांचवां लोक-हितैषी बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट पहले की तरह समाज के हर वर्ग की भलाई पर केंद्रित होगा और आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
आम आदमी की भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता
पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा:
“हम लोक-हितैषी और नागरिक-केंद्रित फैसलों की अपनी परंपरा को जारी रखेंगे। आने वाला बजट पंजाब के लोगों को व्यापक लाभ प्रदान करेगा।”
केंद्र सरकार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के केंद्रीय बजट को दिशाहीन और अमीर वर्गों की ओर झुकाव वाला बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और कुछ राज्यों के साथ वित्तीय भेदभाव किया जा रहा है।
ग्रामीण विकास फंड का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के जायज हिस्से को रोका गया है, जिससे राज्य के विकास पर असर पड़ रहा है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में:
-
881 आम आदमी क्लीनिक खोले जा चुके हैं
-
सरकारी अस्पतालों में मानक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं
-
मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हर परिवार को ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज दिया जा रहा है
उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जो सभी परिवारों को इतनी व्यापक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रहा है।
शिक्षा क्रांति की ओर कदम
पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा क्रांति के तहत:
-
118 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है
-
स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब और खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं
-
शिक्षकों और प्रिंसिपलों को विदेश में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है।
बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश
राज्य में 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। सभी सड़कों का निर्माण पांच साल की मेंटेनेंस शर्त के साथ किया जा रहा है ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
शहीद परिवारों के लिए विशेष सहायता
राज्य सरकार द्वारा:
-
हथियारबंद सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और अग्निवीरों के शहीद जवानों के परिवारों को ₹1 करोड़
-
ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवारों को ₹2 करोड़
की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
19 टोल प्लाजा बंद, रोजाना 64 लाख की बचत
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 19 टोल प्लाजा बंद किए गए हैं, जिससे आम लोगों की जेब से रोजाना लगभग 64 लाख रुपये की बचत हो रही है।
लोकतंत्र और जन-हित के प्रति प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि पंजाब सरकार का हर नीतिगत फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने, नागरिकों को सशक्त बनाने और लोक-भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जहां भी उनकी सरकार बनी है, वहां करदाताओं के पैसे का उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आम लोगों के हित में किया गया है।
