पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि ये नीति उनकी सहमति के बिना लागू की गई और इसमें उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर मोहाली से AAP विधायक कुलवंत सिंह ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार अब इस नीति में बदलाव करने जा रही है ताकि किसानों और गांववासियों को राहत दी जा सके। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि कोई भी किसान या जमीन मालिक इस नीति की वजह से नुकसान नहीं उठाएगा।
“नीति में होगा संशोधन, किसानों की राय को मिलेगा महत्व”
फेज 11 में आयोजित ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कुलवंत सिंह ने कहा,
“नई लैंड पूलिंग पॉलिसी से किसानों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। सरकार उनकी भावनाओं का सम्मान करती है। जल्द ही मौजूदा नीति में संशोधन किया जाएगा और इसे पहले वाली नीति की तर्ज पर बनाया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि अब विकास परियोजनाओं के लिए पंचायतों, किसान संगठनों और गांव की जनता की राय को दोबारा से अहमियत दी जाएगी।
“अफवाहों से बचें, सरकार आपके साथ है”
विधायक कुलवंत सिंह ने ग्रामीण इलाकों के लोगों से कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकार पर भरोसा रखें।
“हमारा मकसद है कि पूरे राज्य का संतुलित विकास हो और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाए।”
मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी बयान
इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मीडिया से बातचीत में साफ किया था कि लैंड पूलिंग पूरी तरह से स्वैच्छिक (voluntary) होगी। उन्होंने कहा था,
“इस योजना से लोग कानूनी कॉलोनियों में घर बना सकेंगे और अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगेगी। मेरा खुद का घर संगरूर में एक अवैध कॉलोनी में है। आप लोग भी अपने घर चेक करें।”
विरोध में BJP और प्रतिक्रिया
वहीं, BJP नेता तरुण चुघ ने इस पॉलिसी को लेकर AAP सरकार पर निशाना साधा और इसे “किसानों की जमीन लूटने की स्कीम” बताया। उन्होंने कहा,
“ये कोई पूलिंग नहीं, सीधा लूट है। भाजपा इसका पूरी ताकत से विरोध करेगी। मान सरकार सिर्फ कठपुतली है, असली फैसले दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं।”
AAP की सफाई
AAP नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह योजना पूरी तरह किसान-हितैषी है और आपसी सहमति (mutual consent) पर आधारित है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि
“किसी किसान की एक इंच जमीन भी जबरदस्ती नहीं ली जाएगी।”
पूर्व दिल्ली मंत्री और पार्टी के पंजाब प्रभारी सत्येंद्र जैन ने भी AAP विधायकों से अपील की थी कि वे जनता के बीच जाकर इस नीति की सही जानकारी दें और भ्रम दूर करें।
AAP सरकार ने किसानों की चिंताओं को गंभीरता से लिया है और जल्द ही नई लैंड पूलिंग पॉलिसी में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
