राज्य के राजस्व उत्पादन में एक बड़े मील के पत्थर को उजागर करते हुए पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री ने आज यहां घोषणा की कि राज्य ने अप्रैल 2026 में एक महत्वपूर्ण वित्तीय छलांग लगाते हुए वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) और पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (पी.एस.डी.टी.) दोनों की प्राप्ति में प्रभावशाली दोहरे अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्री ने कहा, “राज्य ने सफलतापूर्वक इन दोनों क्षेत्रों से लगभग 265 करोड़ रुपये का कुल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया है, जो पूरी तरह से बेहतर निगरानी प्रणालियों, सख्त लागूकरण प्रोटोकॉल और एक पारदर्शी कर प्रशासनिक ढांचे के कारण हासिल की गई सफलता है।”
इस वित्तीय सफलता का विस्तृत विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन विशेष कर क्षेत्रों में लगातार ऊपर की ओर बढ़ने वाला रुझान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की स्पष्ट नीतिगत प्राथमिकताओं को उजागर करता है। वित्त मंत्री ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी वैट प्राप्ति ने अप्रैल 2026 के महीने के लिए 23.28% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि ने राज्य के खजाने के लिए लगभग 230 करोड़ रुपये का शुद्ध इजाफा दर्ज किया है, जो कर प्रशासन और अनुपालन में हमारे निरंतर सुधारों को दर्शाता है।”
राज्य के विकास कर राजस्व में समकालीन सफलता के बारे में विस्तार से बताते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने पी.एस.डी.टी. क्षेत्र में देखे गए अत्यंत सकारात्मक रुझानों का विवरण दिया। उन्होंने कहा, “वैट में मजबूत प्रदर्शन के साथ-साथ, हमारी पी.एस.डी.टी. उगाही में भी 20.43% की प्रभावशाली बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी दर सीधे तौर पर लगभग 35 करोड़ रुपये के इजाफे में तब्दील हुई है। ये आंकड़े इस क्षेत्र के अंदर हमारी बेहतर निगरानी और सख्त लागूकरण प्रोटोकॉल का सीधा प्रतिबिंब हैं।”
वित्त मंत्री चीमा ने इस समग्र आर्थिक प्रगति का श्रेय उन्नत निगरानी रणनीतियों को लगन से लागू करने और निष्पक्ष शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दिया। उन्होंने कहा, “वैट और पी.एस.डी.टी. में यह मजबूत प्रदर्शन प्रौद्योगिकी-संचालित लागूकरण को सक्रिय करदाताओं की सुविधाओं के साथ जोड़ने की हमारी सरकार की केंद्रित रणनीति को रेखांकित करता है। हमने सरकारी राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से एक मजबूत लागूकरण ढांचा बनाया है। मैं पंजाब के नागरिकों को भरोसा दिलाता हूं कि टैक्स चोरी के विरुद्ध सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी और इसके साथ ही हम टैक्स नियमों का पालन करने वाले सभी करदाताओं के लिए एक पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी टैक्स प्रणाली को भी सुनिश्चित बनाए रखेंगे।”
